ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर बड़ी राहत: महापौर बोलीं, जल्द होगा निरस्त- ट्रेड लाइसेंस शुल्क पर नगर निगम में बैठक, महापौर ने किया स्थगन का ऐलान
नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस शुल्क को लेकर हुई बैठक में व्यापारिक संगठनों की बात सुनतीं महापौर हेमलता दिवाकर।
व्यापारियों की आपत्ति पर सुनवाई, शुल्क निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू
आगरा। आगरा नगर निगम में मंगलवार को आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह के साथ बैठक कर ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में विस्तृत चर्चा की तथा ज्ञापन सौंपा। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं और आशंकाओं को गंभीरता से सुनते हुए महापौर ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसे पूर्ण रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है।
महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा कि उनके कार्यकाल में व्यापारियों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और व्यापारी वर्ग किसी प्रकार की भ्रांति में न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय को नगर निगम सदन में निलंबित कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में लागू प्रतिबंधों के कारण आगरा के पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में नए शुल्क से व्यापार और कमजोर होगा।
आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने व्यापारियों की आर्थिक चुनौतियों को रखते हुए राहत की मांग की। वहीं उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने पेठा उद्योग की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उद्योग पहले ही कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। टीटीजेड लागू होने के बाद से उद्योग व्यापार से संबंधित सब कुछ उजाड़ दिया गया है। ना तो नए उद्योग लग पा रहे हैं और ना पुराने का विस्तार हो पा रहा है। उद्योगों की दृष्टि से आगरा शहर अन्य शहरों की अपेक्षा कम आय वाला शहर है।
कमला नगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष एवं पार्षद अमित अग्रवाल पारुल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाओं का सरलीकरण जरूरी है।
सभी पक्षों की बात सुनने के बाद महापौर ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क 1996 के सरकारी गजट के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें 69 प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए जा चुके हैं तथा इसे सदन में स्थगित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महापौर ने यह भी कहा कि नगर निगम एवं सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसी भी स्थिति में व्यापारियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
इनकी रही प्रमुख उपस्थिति
इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम, आगरा व्यापार मंडल के महामंत्री अशोक मंगवानी, संगठन महामंत्री राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संदीप गुप्ता, राजीव गुप्ता, दुष्यंत गर्ग, अतुल बंसल, दिलीप खूबचंदानी, योगेश रखवानी, बृजमोहन रेपुरिया, डीपी अग्रवाल, धनकुमार जैन, मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, कन्हैयालाल राठौर, राजेंद्र गुप्ता, अमित अग्रवाल पारुल, संजीव अग्रवाल, सुनील गोयल, विष्णु जैन, राजेंद्र जैन, संकेत जैन, अमित जैन सहित
आगरा क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन, लोहा व्यापार समिति, कमला नगर व्यापार संगठन, आगरा सराफा एसोसिएशन, श्री सराफा एसोसिएशन, सराफा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, लक्ष्मी मार्केट एसोसिएशन, ताज रोड व्यापार समिति, किराना संगठन, भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग समिति, आगरा मिष्ठान विक्रेता संघ, होजरी एसोसिएशन, प्लास्टिक संगठन आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।
संवाददाता: धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट आगरा....
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